Class 11 Social Studies Unit 8 Complete Exercise Solution in Nepali

---

---

एकाई-८

पाठ-१: नेपालको संविधान विगत र वर्तमान

अभ्यास

१.  नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ र २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानका प्रस्तावनामा मिल्ने र नमिल्ने विषयवस्तु पहिचान गरी तलको जस्तै तालिकामा प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

क्र. सं.	नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७	नेपालको संविधान २०७२	मिल्छ	मिल्दैन
१.	उदारहण: स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न	हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता
२.	हिन्दु अधिराज्य	धर्म निरपेक्ष राज्य

 

तालिका:

क्र. स.	नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७	नेपालको संविधान २०७२	मिल्छ	मिल्दैन
१.	हिन्दू अधिराज्य	धर्म निरपेक्ष राज्य		√
२.	जनआन्दोलनको माध्यम	जनआन्दोलनको माध्यम	√
३.	संवैधानिक राजतन्त्र	गणतन्त्रात्मक शासन		√
४.	स्वतन्त्र निष्पेक्ष सक्षम न्यायपालिका	स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम न्यायपालिका	√
५.	कानुनी राज्यको अवधारणा	कानुनी राज्यको अवधारणा	√
६.	एकात्मक	संघात्मक		√
७.	समतामूलक समाजको निर्माण उल्लेख नभएको	समतामूलक समाजको निर्माण उल्लेख भएको		√
८.	राजाबाट जारी	संविधान सभाबाट जारी		√
९.	वालिग मताधिकार	वालिग मताधिकार	√
१०.	राजकीय सत्ता सार्वभौम अधिकार राजामा	राजकीय सत्ता र सार्वभौम अधिकार जनतामा		√
११.	छुवाछुतको अन्त्य गरी उल्लेख नभएको	छुवाछुतको अन्त्य गरी उल्लेख भएको		√

 

२।  नेपालको संविधानको प्रारम्भिक खण्डमा दिइएका विषयवस्तु अध्ययन गरी कक्षामा छलफल गर्नुहोस् ।

उत्तर:– नेपालको संविधानको प्रारम्भिक खण्ड प्रस्तावनाको भाग हो । यो भागमा संविधानको मूलभूत पक्ष तथा विशेषताहरूको उल्लेख हुन्छ । नेपालको संविधान २०७२ मा प्रारम्भिक खण्डमा उल्लेख भएका मूलभूत पक्षको सूची निम्न छन् :

i)  प्रस्तावनाको प्रारम्भमा नै हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको उल्लेख छ ।

ii)  नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्ने,

iii)  जनतालाई सार्वभौमअधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकार

iv)  नेपाली जनताको जनआन्दोलनको माध्यमबाट प्राप्त

v)  एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका विभेद हटाउन

vi)  बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त देश,

vii)  जातीय छुवाछुतको अन्त्य गर्न,

viii)  वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद हटाउन

ix)  समानुपातिक, समावेशी, सहभागितामूलक सिद्धान्तमा आधारित समतामूलक समाजको निर्माण गर्न,

x)  प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली

xi)  नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकारको व्यवस्था

xii)  निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका

xiii)  वालिग मताधिकार

xiv)  कानुनी राज्यको अवधारणा

xv)  संघीय शासन व्यवस्था

xvi)  संविधानसभाबाट पारित संविधान

पाठ-२: वर्तमान संविधानको राजनितिक, कानुनी, आर्थिक र सांस्कृतिक विशेषता

अभ्यास

१.  संविधानका कानुनी विशेषताहरूले प्रत्येक नागरिकलाई कसरी कानुनी राज्यको अनुभूति गराउन सक्छन्, उदाहरण दिएर प्रस्ट पार्नुहोस् ।

उत्तर:– देशमा कानुनको राज्य भए नभए परीक्षण गर्ने केही आधारहरू निम्न छन् :

i)  स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका

ii)  मौलिक हक र मानव अधिकार

iii)  शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन

iv)  जवाफदेहिता

v)  सरकारको सीमित भूमिका

vi)  सुशासन आदि

नेपालमा कानुनी विशेषतामा कानुनी शासनको प्रत्याभूति गरिएको छ । देशमा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही सरकारका सबै निकायहरूले काम गर्छन् । कानुन बाहिर गई काम गरेमा सो कर्मचारी वा निकायले कानुनमा तोकिएको दण्ड सजाय पाउँछ । नेपालमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबिच शक्तिको बाडफाँड गरिएको छ साथै यी अङ्गहरूबिच सन्तुलन र नियन्त्रण राखिएको छ । देशमा कानुन बनाउने संसदलाई मात्र छ । संसदबाट पारित कानुन अनुसार कार्यपालिकाले देशको शासन चलाउँछ । सो कानुन नमानेमा वा विपरीत काम गरेमा न्यायपालिकाले कानुन बमोजिमको दण्ड सजाय गर्छ । एउटा निकायले अर्को निकायको काममा बाधा पुर्याउन पाउँदैन । संविधानमा नै नागरिकहरूलाई मौलिक हक एवम् मानव हकको व्यवस्था गरिएको छ । मौलिक हक हनन हुन गएमा संविधानले दिएको संवैधानिक उपचारको हक प्रयोग गरी अदालतबाट आफ्नो हक प्राप्त गर्न पाइन्छ । संविधानको प्रस्तावनामा नै कानुनी राज्यको अवधारणा उल्लेख गरिएको छ साथै सुशासनको प्रत्याभूतिको पनि उल्लेख भएको छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले न्यायपालिकाको काममा प्रभाव पार्न सक्दैनन् । न्यायधीशहरूले न्याय सम्पादन गरेको कार्यमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन । सरकारले देशको प्रचलित कानुनको अधीनमा रही काम गर्नुपर्छ । संसदलाई सरकारको कामप्रति प्रश्न गर्ने अधिकार छ । चित्त नबुझे अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरी सरकारलाई बर्खास्त गर्न सक्छ । स्थानीय स्तरमा कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिन न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ। यसबाट स्थानीय स्तरमा जनताले सहजरूपमा न्याय पाउन सक्छन् । संविधान तथा कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम.अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ सो अदालतले गरेको व्याख्यालाई अन्तिम र आधिकारिक मानिन्छ । यी सबै कानुनी विशेषताहरूले नेपाली नागरिकलाई कानुनी राज्यको अनुभूति गराउन सक्छ ।

२.  नेपालको आर्थिक विकासमा संविधानको भूमिका विषयमा एक लेख तयार पार्नुहोस् ।

उत्तर:–                           

आर्थिक विकासमा संविधानको भूमिका

संविधानमा आर्थिक विकासका लागि केही प्रावधानहरू राखिएको छ । संविधानमा नै रोजगारीको हकलाई मौलिक हकको रूपमा राखिएको छ । यसबाट भविष्यमा देशबाट बेरोजगारी अन्त्य हुने आशा राख्न सकिन्छ । देशको आर्थिक सेवामा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने निकाय सरकार हो । सरकारले विकासका कार्य गरी जनतालाई रोजगार दिन्छ । विकास निर्माणका कामबाट देशमा व्यवसाय बढ्छ । आर्थिक गतिविधिमा संलग्न हुन सक्ने क्षेत्रहरू सरकारी, निजी र सहकारी हुन । संविधानमा यी तिनै अङ्गले आर्थिक गतिविधिमा सहभागी हुन सक्ने प्रावधान संविधानमा छ । जनतालाई अत्यावश्यक सेवा सुविधा प्रदान गर्न सेवामूलक संस्थान वा गतिविधि सरकारले गर्छ । यस्ता गतिविधिको उद्देश्य नाफामूलक नभई सेवामूलक हुन्छ । यस्ता सेवामूलक कार्यले देशमा उद्योग व्यवसाय वृद्धि गर्न सहयोग गर्छ साथै नागरिकहरूलाई रोजगारी उपलब्ध गराउँछ । यस्ता कार्यका लागि राजश्वबाट गरिने खर्चको दुरुपयोग नहोस् भन्नका लागि महालेखा परीक्षकको व्यवस्था गरिएको छ। महालेखा परीक्षकबाट सबै सरकारी संस्थान वा सरकारी निकायहरूबाट गरिने खर्चको लेखा परीक्षण गरिन्छ । यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, प्रशासन आदि कार्य सरकारकै मातहतमा रहन्छ । आर्थिक विकासमा कृषि, उद्योग, व्यवसाय, व्यापार आदिको पनि सहभागिता हुन्छ । संविधानमा निजी क्षेत्रले यस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित आर्थिक गतिविधिमा संलग्न हुन सक्छन् । कृषिको विकास भए देश खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन्छ । आयात घटे देशको मुद्रा संचिति बढ्छ । कृषि उत्पादनले उद्योगको तथा व्यवसायको विकासमा पनि सहयोग पुयाउँछ । जनता र सरकारको सहभागिता वा जनता जनताको सहभागिताबाट सिर्जित सहकारीबाट पनि आर्थिक विकासमा टेवा पुग्छ । जनता जनता मिलेर स्थापित गरेका सहकारी संस्थाले गाउँघरमा सहर बजारमा कृषि तथा रोजगार व्यवसायको विकासमा ठूलो सहयोग गरेको छ । गाउँघर तथा सहरबजारमा प्रशस्त सहकारी संस्थाहरूले रोजगारीको विकासमा सहयोग गर्दै आएका छन् । देशको राजश्व उठाउन तथा खर्च गर्न सरकारले प्रत्येक वर्ष संसदमा वार्षिक बजेट पारित गराउनुपर्छ । यसरी संसदको स्वीकृति विना सरकारले कर उठाउन वा करबाट उठेको रकम खर्च गर्न पाउँदैन । वार्षिक बजेटमा सरकारबाट देशमा विकास निर्माणका कार्यहरूको विवरण पनि समावेश गरेको हुन्छ । बजेट वहसका समयमा जनताले पनि विकास निर्माणका काममा सुझाव दिन सक्छ । सांसदहरूले आफ्नो सुझावहरूबाट आर्थिक विकासलाई अझ टेवा दिन सक्छन् ।

३. ‘नेपालको बहुसांस्कृतिक पहिचानलाई संविधानले पनि सम्बोधन गरेको छ।’ यस भनाइलाई उदाहरणसहित पुष्टि गर्नुहोस् ।

उत्तर:–  संविधानले नेपालको बहुसांस्कृतिक पहिचानलाई पनि सम्बोधन गरेको छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक देशको रूपमा स्थापित गरेको छ । संविधानले देशलाई धर्म निरपेक्ष राज्यको रूपमा कायम गरेको छ । यसबाट सबै धार्मिक समुदायले आ- आफ्नो धर्म अनुसारको धार्मिक गतिविधि गर्न छुट पाएको छ । कुनै पनि धर्मलाई राजकीय धर्म मानिएको छैन् । राज्य व्यवस्थामा कुनै पनि धर्मको प्रभावलाई प्रतिबन्धित गरेको छ । राज्यबाट सबै धर्मलाई समान सम्मान दिएको छ । करकाप वा प्रलोभन दिई धर्म परिवर्तन गर्ने कामलाई कानुनी अपराध मानिन्छ । सबै जातजातिका मानिसहरूलाई आफ्नो धर्म, भाषा, संस्कृति तथा लिपिको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ । संविधानले सबै जातजातिका मानिसलाई आफ्नै भाषामा शिक्षा लिनेदिने अधिकार पनि दिएको छ । राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तर्गत संविधानले समाजमा विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति, तथा संस्कारका नाममा हुने सबै प्रकारका विभेद असमानता, शोषण र अन्यायको अन्त्य गर्ने प्रावधान राखेको छ । यसरी संविधानले नेपाललाई बहुसांस्कृतिक देशको रूपमा स्थापित गरेको छ ।

४.  वर्तमान नेपालको सविधानका राजनीतिक विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

उत्तर:– वर्तमान नेपालको संविधानको राजनैतिक विशेषताहरू:

– राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको व्यवस्था,

– तीन तहमा राज्यशक्तिको वाँडफाँड भएको (केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह),

– राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति रहने गणतान्त्रिक व्यवस्था,

– कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका बिचमा शक्ति सन्तुलन एवम् नियन्त्रणको व्यवस्था,

– बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र वालिग मताधिकारको प्रत्याभूति,

– राजनैतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था,

– आवधिक निर्वाचनको प्रावधान,

– संघीय शासन व्यवस्था,

– देशको आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन गर्न सकिने प्रावधान,

– सार्वभौम र राजकीय सत्ता जनतामा निहित,

– समानुपातिक र प्रत्यक्ष (मिथित) निर्वाचन प्रणाली,

– दुई सदनात्मक संघीय संसदको व्यवस्था

पाठ-३: नेपालमा निर्वाचन प्रणाली

अभ्यास

१.  पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन पद्धतिको वर्णन गर्नुहोस् ।

उत्तर:– पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन पद्धति जुन निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन हुन्छ, सो क्षेत्रका मतदाताहरूले निर्वाचनका दिन मतदान केन्द्रमा गई निर्वाचनमा खडा भएका उम्मेदवारहरूमध्ये जुन उम्मेदवारलाई रोज्छन् , उनलाई आफ्नो मत दिन्छन् । निर्वाचन पछि मतपत्र गन्ती गरिन्छ । जुन उम्मेदवारले सो निर्वाचनमा सबभन्दा बढी मत प्राप्त गर्छ, सोही उम्मेदवारलाई निर्वाचनमा विजयी भएको घोषित गरिन्छ । यस्तो निर्वाचन पद्धतिमा निर्वाचनमा जुन उम्मेदवारले सबभन्दा बढी मत प्राप्त गर्छ, सोही उम्मेदवारले निर्वाचन जित्छ।

२.  समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिका विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

उत्तर:– पहिलो निर्वाचित हुने प्रणालीमा सबभन्दा बढी मत ल्याउने उम्मेदवार निर्वाचित हुन्छ । तर सो निर्वाचनमा अन्य उम्मेदवारहरू पनि हुन्छन् । मतदाताहरूले अन्य उम्मेदवारहरूमध्ये रोजेर मत दिएका हुन्छ । सो मतको कुनै कदर हुँदैन । यसकारण अल्पसङ्ख्यक वर्गलाई पनि शासनमा सरिक गराउने अभिप्राय:ले यो समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिलाई लागू गरिएको हो । यस निर्वाचन प्रणालीमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानिन्छ र प्रदेश सभाका लागि सम्बन्धित प्रदेशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानिन्छ । यसमा मतदाताहरूले आफूले रुचाएको दललाई आफ्नो मत दिन्छन् । प्रत्येक दलले प्राप्त गरेको मत सङ्ख्याको अनुपातमा त्यस्तो दलको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवारहरूमध्ये प्रतिनिधि निर्वाचित हुन्छन् ।

यस प्रणालीका केही विशेषताहरू:-

– यस प्रणालीमा अल्पसङ्ख्यकको उचित प्रतिनिधित्व हुन्छ ।

– यस प्रणालीमा लोकमतको उचित प्रतिनिधित्व हुन्छ ।

– यस प्रणालीमा एउटै दलको प्रभुत्व रहँदैन ।

– आफ्नो उम्मेदवारलाई प्राथमिकताको आधारमा छान्न पाइन्छ ।

– यस प्रणालीमा शासनमा सबै वर्गको प्रतिनिधित्व हुन्छ ।

– साधारण जनताले राजनीतिक शिक्षा प्राप्त गर्छन्।

३.  पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबिचको समानता एवम् भिन्नता छुट्याउनुहोस्।

उत्तर:- समानता:

i)  दुवै प्रणालीबाट प्रतिनिधि छान्ने काम हुन्छ ।

ii)  दुवै प्रणालीमा मतदाताहरूले आफ्नो मत दिन्छन् ।

iii)  दुवै प्रणालीमा निर्वाचन पद्धतिका अङ्ग हुन् ।

iv)  दुवै प्रणालीमा राजनैतिक दलहरू सहभागी हुन्छन् ।

v)  दुवै प्रणालीले मतदाताहरूमा राजनैतिक सचेतना वृद्धि गर्छ ।

भिन्नताः

i)  पहिलो हुने निर्वाचन पद्धतिमा बढी मत ल्याउने उम्मेदवार विजयी हुन्छ । तर समानुपातिकमा प्रत्येक दलले प्राप्त गरेको मतसङ्ख्याको अनुपातमा प्रतिनिधिहरू छानिन्छन् ।

ii)  पहिलो हुने निर्वाचन पद्धतिमा राजनैतिक दलका उम्मेदवारलाई ध्यानमा राखी मतदाताहरूले मत खसाल्छन् । तर समानुपातिकमा राजनैतिक दललाई मत दिइन्छ । प्रतिनिधिको छनोट राजनैतिक दलहरूले गरेका हुन्छन्।

iii)  पहिलो हुने निर्वाचन पद्धतिमा निर्दलीय उम्मेदवारहरू पनि सामेल हुन सक्छन् । तर समानुपातिक प्रणालीमा निर्दलीयको स्थान हुँदैन ।

iv)  पहिलो हुने निर्वाचन पद्धतिमा प्रतिनिधि समय अगावै प्रतिनिधिहरू राजीनामा दिएमा वा अन्य कारणले स्थान रिक्त भएमा सो ठाउँमा निर्वाचन आयोगले उपचुनाव गराउँछ । समानुपातिकमा रिक्तस्थानका लागि उपचुनाव हुँदैन।

v)  पहिलो हुने निर्वाचन पद्धति सरल पद्धति हो । यसमा मतदाताहरूले कुनै कठिनाइ अनुभव गर्दैनन् । आफूले रोजेको उम्मेदवारलाई मत दिन्छन् । समानुपातिक पद्धति जटिल प्रकृया हो । यसमा आफूले मत दिएको राजनैतिक दलबाट को प्रतिनिधिसभा जान्छ भन्ने जानकारी हुँदैन।

vi)  पहिलो हुने निर्वाचन पद्धतिमा प्रतिनिधि र जनताबिच सिधा सम्पर्क हुन्छ । तर समानुपातिक प्रणालीमा जनता र प्रतिनिधिबिच सिधा सम्पर्क हुँदैन ।

 

४.  प्रवासमा बसेका नेपालीले पनि मतदानमा भाग लिन पाउनुपर्दछ भन्ने माग बढ्दै गएको छ। यसका लागि के के गर्नुपर्ला, आफ्ना विचारहरू लेख्नुहोस् ।

उत्तर:-  नेपालबाट कतिपय नेपालीहरू कामको खोजीमा विदेश गएका छन् । विदेशमा नै आफ्नो व्यवसाय गरी जीवन धानेका छन् । विदेशमा नै आफ्नो व्यवसाय गरी जीवन धानेका छन् । कतिपय नेपालीहरूले राम्रै आर्जन पनि गर्दै आएका छन् । प्रवासमा रहेका यस्ता नेपालीहरूले नेपालको उन्नतिमा पनि लगानी गरिरहेका छन् । यसकारण नेपालको आर्थिक उन्नतिमा सहभागी गराउन निर्वाचनमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न दिनुपर्छ भन्ने माग बढिरहेको छ । नेपालको समृद्धिमा सहयोग पुर्याउने यस्ता प्रवासीलाई पनि असल उम्मेदवार छान्न मत दिने अधिकार दिनु नराम्रो होइन । विदेशको अनुभवबाट यिनीहरूले नेपाली जनतालाई उम्मेदवार छान्दा सोच्नुपर्ने कुराहरू बारेमा सिकाउन सक्छन् । यसका लागि नेपाल सरकारले चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा केही सुझावहरू-

i)  प्रवासी नेपालीहरूलाई प्रतिनिधिसभा वा प्रदेश सभा वा स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी गराउन सकिन्छ । तर सो सहभागिता निजले गरेको उद्यम भएको स्थानमा मात्र दिइनुपर्छ ।

ii)  प्रवासी नेपालीलाई राजनैतिक अधिकारको रूपमा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन निषेध गरिनुपर्छ ।

iii)  प्रवासी नेपालीलाई राजनैतिक गतिविधिमा सहभागी हुन अधिकार दिइनु हुँदैन ।

iv)  सामाजिक र आर्थिक गतिविधिमा सहभागी गराउन निर्वाचनमा देशको आर्थिक तथा सामाजिक निकासमा सहयोग गर्न सक्ने उम्मेदवार छान्नका लागि मताधिकार प्रयोग गर्न दिनुपर्छ ।

v)  प्रवासी नेपालीलाई सशर्त मताधिकार प्रयोग गर्न दिनुपर्छ । 

पाठ-४: राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सुरक्षा

अभ्यास

१.  राष्ट्रिय सुरक्षाको परिचय दिनुहोस् ।

उत्तर:– देशको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा वा नागरिकको जीउधन, सम्पत्ति सुरक्षा तथा सबै प्रकारका डर, धम्की वा त्रासबाट सुरक्षित हुने कार्यलाई राष्ट्रिय सुरक्षा भनिन्छ । देशमाथि बाह्य आक्रमण, देशभित्र राजनैतिक, प्रशासनिक वा देशको शान्ति एवम् स्थिरतामा बाधा पुयाउने, आतङ्कवादी गतिविधि सञ्चालित हुने जसबाट नागरिकको जीउ, धन तथा सुरक्षामा खतरा उत्पन्न हुने कार्य आदि पनि राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित छन् । देश र देशका जनताको सुरक्षा नै राष्ट्रिय सुरक्षा हो ।

२.  राष्ट्रियता प्रवर्धन गर्ने उपायहरूको सूची तयार पार्नुहोस् ।

उत्तर:– राष्ट्रियता प्रवर्द्धन गर्ने उपायहरूः

i)  देशप्रति भक्तिभावना जगाउने कार्यक्रम,

ii)  देशभक्ति सम्बन्धित पाठहरू विद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने,

iii)  स्वदेशी उत्पादनलाई महत्त्व दिने,

iv)  आफ्नो कला र संस्कृतिको संरक्षण एवम् सम्वर्द्धन,

v)  राष्ट्रिय महत्त्वका सम्पदा, संस्कृति तथा स्थानहरूको संरक्षण एवम् सम्वर्द्धनमा सहयोग गर्ने,

vi)  विदेशमा सिकेको सिप र प्रविधिलाई स्वदेशमा उपयोग गर्ने,

vii)  देशको अखण्डता, सार्वभौमिकतामाथि कसैले प्रहार गरे सोको विरुद्धमा आवाज उठाउने र प्रतिरक्षामा संलग्न हुने,

viii)  राष्ट्रको उत्थान र भलाइको लागि कार्य गर्ने,

ix)  देशको गौरवमय इतिहासलाई भावी पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने जहाँ गए पनि देशको गौरवमा आँच आउने काम नगर्ने।

३.  राष्ट्रिय सुरक्षाका चुनौतीहरू के के हुन् ?

उत्तर:- राष्ट्रिय सुरक्षाका चुनौतीहरू निम्न हुन्-

– खुला सीमाना

– आतङ्कवाद

– कमजोर सुरक्षा संयन्त्र

– बसाइँसराइँ

– भूस्वामित्व

– सुरक्षाकमीहरूद्वारा सिमा सम्बन्धी सन्धि सम्झौताको उल्लङ्घन

– कानुनी तथा अन्य नियमहरूको अध्ययनको अभाव

– सिमानाका स्तम्भहरूको संरक्षणको अभाव

– प्राकृतिक प्रकोप (बाढी, पहिरो र नदी कटान आदि ।

Download PDF File

---